मार्बल एवं ग्रेनाईट उत्पाद पर जीएसटी की वर्तमान दर को 18 प्रतिशतसे कम कर 5 प्रतिशत एंव किशनगढ अजमेर में मार्बल ग्रेनाईट का हब विकसित कराने की हो बजट घोषणा :- सांसद भागीरथ चौधरी*

                          


*मार्बल एवं ग्रेनाईट उत्पाद पर जीएसटी की वर्तमान दर को 18 प्रतिशतसे कम कर 5 प्रतिशत एंव किशनगढ अजमेर में मार्बल ग्रेनाईट का हब विकसित कराने की हो बजट घोषणा :- सांसद भागीरथ चौधरी* 


*लोकसभा सत्र में शून्यकाल में उठाया मुद्दा, रखी पुर जोर मांग।*


अजमेर सांसद श्री भागीरथ चौधरी ने कल देर रात लोकसभा सत्र के दौरान शुन्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में बोलने के अनुमति प्रदान करने देश में मार्बल एवं ग्रेनाईट उत्पाद पर जीएसटी की वर्तमान दर को 18 प्रतिशतसे कम कर 5 प्रतिशत एंव किशनगढ अजमेर में मार्बल ग्रेनाईट का हब विकसित कराने की आगामी बजट में घोषणा के संबंध में सदन में मुद्दा उठाया। सांसद श्री चौधरी ने शुन्यकाल में बोलते हुये सदन को अवगत कराया कि देश में राजस्थान प्रदेश, मार्बल एवं ग्रेनाईट उत्पाद का सबसे बड़ा केन्द्र होने के साथ-साथ प्रदेश में कृषि केे बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला व्यवसाय भी है। वर्तमान में प्रदेश के 33 जिलों मेंसे 23 जिलोंमें मार्बल एवं ग्रेनाईट का खनन एवं उत्पादन का कार्य हो रहा है। जिसमें लगभग 50 लाख लोगप्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में पूरे प्रदेश मेंमार्बल एंव ग्रेनाईट की लगभग 3000 गेंगसा इकाईयॉ संचालित है ये सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की परिभाषा में आती है जोकि देश के सकल घरेलूउत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं।             लेकिन वर्तमान में उक्त दोंनों उत्पादों पर दिनांक 10.11.2017 सेजीएसटी की दर 18 प्रतिशत चली आ रही है। जोकि जीएसटी की कर दरें तय करते समय सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की भारी उपेक्षा एवं अनदेखी का परिणाम है, जबकि पूर्व में सेल्स टैक्स के समय इन उत्पादों की दर मात्र 5 प्रतिशतही थी। उक्त दर के चलते गत 2.5 वर्षों में इन दोनों उत्पादों के खनन एवं प्रसस्करण में सम्भावित नया निवेश थम से गया है वहीं दूसरी ओर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत ही रहने पर आने वाले समय में भी संभावित निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते वैश्विक मंदी से कार्यरत हजारों इकाईयों को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते मार्बल एवं ग्रेनाईट का विशाल व्यापार भी चौपटहोने की संभावना है।
*अतः माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से केन्द्रीय वित्तमंत्री महोदया से करबद्ध निवेदन है कि आगामी जीएसटी अनुसूची में परिवर्तन के समय राजस्थान प्रदेश में मार्बल एवं ग्रेनाईट उत्पाद की वर्तमान जीएसटी दर 18 प्रतिशतसे 5 प्रतिशत तक करवाने की महती कृपा करावें। यह सर्वविदित है कि किसी भी उद्योग में नए निवेश से ही उछाल आता है और निवेशकों को आकर्षित करने का सहज एवं सरल उपाय यह है कि करोंमें छूट प्रदान की जाए। इसके साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर में स्थित विश्वविख्यात मार्बल नगरी किशनगढ को मार्बल एंव ग्रेनाईट हब के रूप मे विकसित कराने हेतु आगामी बजट में घोषणा करावे।*